हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला सीधे तौर पर देश के हर नागरिक के अधिकारों से जुड़ा है – क्या किसी भी व्यक्ति को सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ या जांच के दौरान अपने वकील को साथ रखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष जांच और न्याय के सिद्धांतों पर गहरा असर डाल सकता है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि किसी भी व्यक्ति से पूछताछ या जांच के दौरान वकील की उपस्थिति को एक अनिवार्य और गैर-विवेकाधीन अधिकार बनाया जाए। याचिका में कहा गया है कि जब भी कोई पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो उस व्यक्ति को अपने वकील को साथ रखने का बिना शर्त अधिकार होना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वकील की मौजूदगी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक रखने में मदद करती है और किसी भी तरह के मानसिक या शारीरिक दबाव से बचाती है। अक्सर यह देखा गया है कि पूछताछ के दौरान लोगों को डराया-धमकाया जाता है या उनसे ऐसे बयान ले लिए जाते हैं जो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। एक वकील की उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और कानून के दायरे में हो।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनका पक्ष रखने को कहा है।
क्या कहता है हमारा संविधान और कानून?
भारत का संविधान और कानून नागरिकों को कुछ अधिकार तो देता है, लेकिन उनमें कुछ सीमाएं भी हैं।
- अनुच्छेद 22(1): भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव करने का मौलिक अधिकार देता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41D: यह धारा (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 38) गिरफ्तार व्यक्ति को जांच के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार देती है, हालांकि यह अधिकार “पूरे समय के लिए” नहीं है।
मौजूदा कानून मुख्य रूप से “गिरफ्तारी” के बाद वकील के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन उस स्थिति का क्या जब किसी व्यक्ति को “सिर्फ पूछताछ” के लिए बुलाया जाता है और उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो? यहीं पर एक कानूनी अस्पष्टता है, जिसका फायदा जांच एजेंसियां उठा सकती हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह अधिकार?
वकील की उपस्थिति सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह निष्पक्ष जांच की नींव है। इसके कई फायदे हैं:
- आत्म-दोषारोपण से बचाव: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। वकील यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति पर किसी भी तरह का दबाव डालकर अपराध कबूल न करवाया जाए।
- मानवाधिकारों की रक्षा: वकील की मौजूदगी हिरासत में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, यातना या अमानवीय व्यवहार को रोकने में मदद करती है।
- कानूनी प्रक्रिया का पालन: वकील यह सुनिश्चित करता है कि जांच एजेंसी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन कर रही है।
- भय और दबाव में कमी: जब किसी व्यक्ति के साथ उसका वकील होता है, तो वह बिना डरे और अधिक आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब दे पाता है।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले क्या कहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई पुराने फैसलों में इस अधिकार की व्याख्या की है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों में, अदालत ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही पूरे समय के लिए न हो।
मौजूदा प्रथा यह है कि कुछ मामलों में वकील को एक निश्चित दूरी पर रहने की अनुमति दी जाती है, जहाँ से वह कार्यवाही देख तो सकता है, लेकिन सुन नहीं सकता। याचिका में इसी प्रथा को चुनौती दी गई है और वकील की प्रभावी उपस्थिति की मांग की गई है।
आगे क्या हो सकता है?
केंद्र और राज्यों के जवाब के बाद, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। यदि अदालत याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो यह भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे जांच एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और मजबूती मिलेगी।
यह फैसला यह तय करेगा कि क्या किसी व्यक्ति का “चुप रहने का अधिकार” और “कानूनी सलाह का अधिकार” केवल गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है या फिर जैसे ही कोई व्यक्ति जांच के दायरे में आता है, उसे यह अधिकार मिल जाना चाहिए। इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो कभी भी किसी जांच का हिस्सा बन सकता है।
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